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Land Registry New Document Rules 2025:भूमि या संपत्ति का रजिस्ट्रेशन भारत में हमेशा से एक गंभीर और जरूरी प्रक्रिया रही है। चाहे घर खरीदना हो, प्लॉट लेना हो या किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश करना हो – रजिस्ट्री (Land Registry) के बिना उस पर कानूनी स्वामित्व साबित करना मुश्किल होता है।

केंद्रीय और राज्य सरकारें समय-समय पर रजिस्ट्री से जुड़े कानून और नियमों में बदलाव करती रहती हैं ताकि प्रक्रिया पारदर्शी, डिजिटल और आसान हो सके। इसी क्रम में हाल ही में Land Registry New Document Rules 2025 लागू किए गए हैं। इन नए नियमों का उद्देश्य रजिस्ट्री प्रक्रिया को आधुनिक बनाना, फर्जीवाड़े पर रोक लगाना और लोगों को तेज़ व सुविधाजनक सेवा देना है।

Land Registry New Document Rules 2025 में क्या बदलाव हुए?

नई गाइडलाइंस के अनुसार रजिस्ट्री प्रक्रिया में कई अहम परिवर्तन किए गए हैं। इनमें से प्रमुख बदलाव इस प्रकार हैं:

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डिजिटल डॉक्यूमेंट सबमिशन

पहले जहां सभी कागजात केवल मैनुअल तरीके से जमा करने पड़ते थे, अब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड सिस्टम शुरू किया गया है। लोग अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली बिल और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट सीधे पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे।

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बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य

फर्जी रजिस्ट्री और बेनामी संपत्ति लेन-देन को रोकने के लिए अब खरीदार और विक्रेता दोनों का आधार-बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया गया है।

रजिस्ट्री फीस और स्टांप ड्यूटी में पारदर्शिता

नए नियमों के तहत अब रजिस्ट्री फीस और स्टांप ड्यूटी की जानकारी ऑनलाइन कैलकुलेटर से ली जा सकती है। इससे किसी भी तरह की धांधली और बिचौलियों की भूमिका कम होगी।

नए नियमों के फायदे

Land Registry New Document Rules 2025 से आम लोगों को कई फायदे होंगे:

• समय की बचत: अब लंबे समय तक तहसील या रजिस्ट्री कार्यालय के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी।
• फर्जीवाड़े पर रोक: आधार आधारित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल लगभग असंभव हो जाएगा।
• पारदर्शिता: फीस और स्टांप ड्यूटी की जानकारी स्पष्ट होगी।
• डिजिटल इंडिया को बढ़ावा: पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से सरकार की डिजिटल इंडिया पहल मजबूत होगी।
• कानूनी सुरक्षा: Digital Registry Certificate को कोर्ट में भी मान्य माना जाएगा।

Land Registry प्रक्रिया: स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

नए नियमों के बाद रजिस्ट्री की प्रक्रिया इस तरह से होगी:

1. ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें।
2. सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें (आधार, पैन, प्रॉपर्टी पेपर्स)।
3. फीस और स्टांप ड्यूटी ऑनलाइन कैलकुलेटर से चेक करें और पेमेंट करें।
4. खरीदार और विक्रेता का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करें।
5. रजिस्ट्री सबमिट करें और Digital Certificate डाउनलोड करें।

आम लोगों की चुनौतियाँ और समाधान

हालांकि ये नए नियम सुविधाजनक हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों या डिजिटल प्लेटफॉर्म से अनभिज्ञ लोगों के लिए शुरुआत में मुश्किल हो सकती है। इसके लिए सरकार ने सुविधा केंद्र (Help Desk) और CSC (Common Service Centres) पर ऑनलाइन सेवा उपलब्ध कराई है।Land Registry New Document Rules 2025 आम जनता के लिए एक बड़ा सुधार साबित हो सकते हैं। इससे न केवल प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनेगी बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर में भरोसा भी बढ़ेगा। डिजिटल रजिस्ट्री से आने वाले समय में प्रॉपर्टी विवाद कम होंगे और आम लोगों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी।अगर आप संपत्ति खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं तो नए नियमों को समझना बेहद जरूरी है।