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मंच पर रो पड़ा बुजुर्ग, नीतीश कुमार से लगाई न्याय की गुहार – वायरल वीडियो से भावुक हुए लोग

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मंच पर रो पड़ा बुजुर्ग, नीतीश कुमार से लगाई न्याय की गुहार

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति का दिल छू लिया। मंच पर एक बुजुर्ग व्यक्ति पहुंचा और अचानक फूट-फूट कर रोने लगा, उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे।

बुजुर्ग का दर्द देखकर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कुछ पल के लिए भावुक हो गए। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और कुछ ही समय में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।

वीडियो में क्या दिखा?

बिहार तक चैनल द्वारा शेयर किए गए वीडियो में यह साफ देखा जा सकता है:

  • बुजुर्ग मंच पर पहुंचते हैं और हाथ जोड़ते हैं।
  • वह नीतीश कुमार से अपनी पीड़ा व्यक्त करने लगते हैं।
  • उनका गला भर आता है और वह रोते हुए बोलते हैं कि “अब कहां जाऊं साहब… कोई सुनता नहीं।”

इस मार्मिक दृश्य ने वहां मौजूद लोगों को भी भावुक कर दिया।

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बुजुर्ग की व्यथा – वर्षों से न्याय की तलाश

वीडियो में दिख रहे बुजुर्ग ने कहा कि वह कई सालों से पेंशन और भूमि विवाद जैसी समस्याओं को लेकर परेशान हैं। उन्होंने लोकल अधिकारियों को कई बार आवेदन दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।उनकी बातों से साफ था कि अब वह सिस्टम से थक चुके हैं और इसलिए आख़िरकार मुख्यमंत्री से सीधे मिलकर अपनी बात रखना ही उन्हें एकमात्र विकल्प लगा।बुजुर्ग की पहचान क्या है?मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बुजुर्ग व्यक्ति का नाम रामदयाल यादव हो सकता है, जो गया जिले से आए थे (इस नाम की पुष्टि आधिकारिक रूप से नहीं हुई है)।उन्होंने बताया कि,“मैंने कई बार अंचल कार्यालय और ब्लॉक ऑफिस में अर्जी दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अंत में सोचा मुख्यमंत्री जी ही आखिरी उम्मीद हैं।”

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री ने उस बुजुर्ग को शांत करने की कोशिश की और तुरंत मंच पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिया कि“इनकी पूरी बात ध्यान से सुनिए, और तुरंत इनकी समस्या का समाधान करिए।”उन्होंने यह भी कहा कि जो अधिकारी जनता की सुनवाई नहीं करते, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।इस पूरी घटना ने एक बार फिर बिहार के स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।जब एक बुजुर्ग को अपनी समस्या कहने के लिए मुख्यमंत्री के सामने मंच पर जाकर रोना पड़े, तो यह कहीं न कहीं सिस्टम की नाकामी को दर्शाता है।

सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया – “दिल दहला देने वाला दृश्य”

वीडियो के वायरल होने के बाद Twitter (X), Facebook और Instagram पर लोग अपने-अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं:

  • एक यूजर ने लिखा: “ऐसा दृश्य देखकर आंखें नम हो गईं। बुजुर्ग की लाचारी झलकती है।”
  • दूसरे ने कहा: “अगर अफसरशाही ईमानदार होती तो इन्हें मंच पर रोने की ज़रूरत नहीं पड़ती।”
  • तीसरे यूजर ने लिखा: “नीतीश जी का मानवीय पक्ष देखकर अच्छा लगा।”

इस वीडियो को लाखों बार देखा जा चुका है और हजारों लोगों ने इसे शेयर किया है।

ऐसे वायरल मुद्दे जनता का विश्वास जीत सकते हैं

नीतीश कुमार की संवेदनशील प्रतिक्रिया इस समय उनके लिए एक पॉजिटिव छवि बनाने में मदद कर सकती है, खासकर तब जब विपक्ष सरकार को “जनविरोधी” बताने की कोशिश करता है।साथ ही यह घटना आम जनता के उस दर्द को सामने लाती है जो आए दिन प्रशासनिक लापरवाही के कारण बढ़ता जा रहा है।आज की राजनीति जहां तीखे भाषण और आरोप-प्रत्यारोप में उलझी हुई है, वहीं इस तरह के दृश्य नेताओं के मानवीय पक्ष को सामने लाते हैं। यह न सिर्फ जनता से जुड़ाव बढ़ाता है बल्कि प्रशासन को भी चेतावनी देता है कि जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेना जरूरी है।इस घटना ने यह साबित कर दिया कि भारत में अभी भी वह वर्ग मौजूद है जिसे अपनी बात रखने के लिए मंच पर जाकर आंसू बहाने पड़ते हैं।मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता सराहनीय है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है:“क्या अब प्रशासन नींद से जागेगा?”यदि जवाब हां है, तो यह वीडियो सिर्फ एक वायरल क्लिप नहीं, बल्कि एक बदलाव का प्रतीक बन सकता है।

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किसान सोलर पंप योजना 2025: ऐसे उठाएं 90% सब्सिडी का फायदा, जानिए आवेदन प्रक्रिया

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भारत सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से कई योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक है “किसान सोलर पंप योजना 2025”। इस योजना के अंतर्गत किसानों को सोलर पंप पर 60% से 90% तक की सब्सिडी दी जाती है जिससे वे खेती के लिए मुफ्त और सतत बिजली पा सकें।

योजना का उद्देश्य क्या है?

1.किसानों को डीजल पंप से छुटकारा दिलाना

2.सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना

3.सिंचाई की लागत को कम करना

4.पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना

Farmer ID Kaise Banaye 2025: किसान पंजीकरण की नई प्रक्रिया, मोबाइल से बनाएं Farmer ID click here

किस स्कीम के तहत मिल रहा है सोलर पंप?

PM Kusum Yojana (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan) के तहत यह सोलर पंप सब्सिडी योजना लागू की गई है। इसका संचालन MNRE (Ministry of New and Renewable Energy) द्वारा किया जा रहा है।

कितनी सब्सिडी मिलती है?

प्रकारसब्सिडी प्रतिशत
केंद्र सरकार30%
राज्य सरकार30-60% (राज्य पर निर्भर)
किसान का अंशदानसिर्फ 10-20%

उदाहरण: बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में किसानों को 90% तक सब्सिडी मिल रही है।

कौन उठा सकता है योजना का लाभ?

पात्रता:

1.भारत का नागरिक हो

2.किसान हो (भूमि मालिक)

3.कृषि के लिए सिंचाई में पंप का उपयोग करता हो

4.आधार कार्ड और बैंक खाता हो

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज़

1.आधार कार्ड

2.राशन कार्ड

3.किसान पंजीकरण प्रमाण पत्र

4.भूमि दस्तावेज़ (खतियान या जमाबंदी)

5.बैंक पासबुक

6.पासपोर्ट साइज फोटो

7.मोबाइल नंबर

किसान सोलर पंप योजना 2025आवेदन प्रक्रिया: ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं जैसे – mnre.gov.in या संबंधित राज्य की वेबसाइट“PM Kusum Yojana” के लिंक पर क्लिक करें “Solar Pump Subsidy” वाले विकल्प को चुनें और अपना नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और अन्य जानकारी भरें दस्तावेज़ अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें भविष्य के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर को सेव करें.

किसानों को क्या-क्या लाभ मिलेगा?

1.बिजली बिल में भारी कटौती

2.डीज़ल की बचत

3.सिंचाई के समय में लचीलापन

4.लंबे समय तक टिकाऊ सोलर पंप

5.सरकारी सब्सिडी से भारी राहत

किन राज्यों में मिल रही है सबसे ज्यादा सब्सिडी?

राज्यसब्सिडी प्रतिशत
बिहार90%
उत्तर प्रदेश80-90%
राजस्थान70%
महाराष्ट्र80%
मध्यप्रदेश70%

ध्यान दें,आवेदन करने के बाद विभाग द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा।और चयनित किसान को विभाग द्वारा पंप इंस्टॉलेशन की सूचना दी जाएगी।हलाकि पंप की क्षमता भूमि के क्षेत्रफल और ज़रूरत पर निर्भर करती है।

FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q1. क्या सभी किसानों को योजना का लाभ मिलेगा?

उत्तर: नहीं, केवल वे किसान जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।

Q2. क्या यह योजना हर राज्य में लागू है?

उत्तर: हां, लेकिन सब्सिडी की राशि राज्य के अनुसार अलग होती है।

Q3. आवेदन के बाद कितना समय लगेगा?

उत्तर: आमतौर पर 1 से 3 महीने के भीतर प्रक्रिया पूरी हो जाती है।

Q4. सोलर पंप की गारंटी कितने साल की होती है?

उत्तर: सामान्यतः 5 से 7 साल तक की गारंटी होती है।

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Farmer ID Kaise Banaye 2025: किसान पंजीकरण की नई प्रक्रिया, मोबाइल से बनाएं Farmer ID

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Farmer ID online kaise banaye 2025

भारत सरकार ने किसानों के लिए एक यूनिक Farmer ID जारी करने की योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य किसानों का डिजिटल डेटाबेस तैयार करना है, Farmer ID Kaise Banaye 2025 जिससे वे सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से उठा सकें। 2025 में यह प्रक्रिया और सरल हो गई है – अब किसान मोबाइल से भी Farmer ID बना सकते हैं।

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Farmer ID क्या है?

Farmer ID एक यूनिक पहचान संख्या होती है जो किसी किसान की पहचान, उसकी खेती की ज़मीन, फसल और पात्र योजनाओं से जुड़ी जानकारी को जोड़ती है। यह आधार, भूमि रिकॉर्ड और बैंक अकाउंट से लिंक की जाती है।Farmer ID के फायदे सभी कृषि योजनाओं में सीधा लाभ

पीएम किसान योजना की राशि जल्दी मिलना

सब्सिडी व बीमा का फायदा

बैंक से आसान लोन प्रक्रिया

e-KYC व मोबाइल OTP से डिजिटल सुविधा

Farmer ID बनाने के लिए जरूरी दस्तावेज़

दस्तावेज़ का नामजरूरी है?
आधार कार्ड✔️ अनिवार्य
भूमि स्वामित्व प्रमाणपत्र✔️ जरूरी
बैंक खाता विवरण✔️ अनिवार्य
मोबाइल नंबर✔️ OTP के लिए
पासपोर्ट साइज फोटो❌ वैकल्पिक

Farmer ID Kaise Banaye 2025 Online Apply Kaise Kare?

Step-by-Step प्रोसेस (मोबाइल से):

सरकारी पोर्टल पर जाएं:
1. https://farmer.gov.in या राज्य सरकार की कृषि वेबसाइट

2.“Farmer Registration” पर क्लिक करें

3.अपना आधार नंबर दर्ज करें और OTP से वेरिफाई करें

4.भूमि रिकॉर्ड का विवरण भरें (जैसे खतियान, खाता नंबर)

5.बैंक खाता जानकारी और IFSC कोड डालें

6.Submit पर क्लिक करें और Reference ID सेव करें

मोबाइल ऐप से कैसे बनाएं Farmer ID?

1.Kisan Suvidha App या mKisan App को Google Play Store से डाउनलोड करें

2.Farmer ID रजिस्ट्रेशन सेक्शन पर क्लिक करें

3.आधार OTP, जमीन व बैंक की जानकारी भरें

4.सबमिट करते ही Farmer ID जनरेट हो जाएगी

FAQs

Q1. Farmer ID कब से शुरू हुई है?

Ans: 2024 के अंत में इसकी शुरुआत हुई और 2025 में यह सभी राज्यों में अनिवार्य हो गई है।

Q2. क्या मोबाइल से Farmer ID बना सकते हैं?

Ans: हां, आप मोबाइल से सरकारी पोर्टल या mKisan App की मदद से Farmer ID बना सकते हैं।

Q3. क्या बिना भूमि के किसान ID बन सकती है?

Ans: अगर आप बटाईदार या पट्टेदार हैं तो आपके पास खेती का कोई प्रमाण हो तो बना सकते हैं।

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तेजस्वी यादव के करीबी पारस होंगे महागठबंधन में शामिल? बिहार की सियासत में हलचल तेज

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पशुपति पारस राजद में शामिल होंगे, तेजस्वी यादव के साथ संभावित गठबंधन

पटना: बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट लेने को तैयार है। सूत्रों की मानें तो तेजस्वी यादव के करीबी और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र पारस जल्द ही महागठबंधन (RJD गठबंधन) में शामिल हो सकते हैं। इस खबर ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। पारस अभी तक लोजपा (पारस गुट) के नेता रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वे सियासी रूप से निष्क्रिय नजर आ रहे थे। अब उनके महागठबंधन में आने की अटकलें तेज हो गई हैं।

पारस और तेजस्वी के बीच बढ़ती नजदीकियां

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि रामचंद्र पारस और तेजस्वी यादव के बीच पिछले कुछ हफ्तों में गुप्त बैठकों का दौर चला है। यह भी कहा जा रहा है कि पारस महागठबंधन में एक मजबूत भूमिका की मांग कर रहे हैं, जिसमें उन्हें दलित समुदाय का प्रतिनिधित्व करने का प्रमुख चेहरा बनाया जा सकता है।

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तेजस्वी यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन को जातीय और सामाजिक रूप से और मजबूत किया जाए। ऐसे में पारस जैसे अनुभवी नेता की एंट्री से उन्हें बड़ा फायदा हो सकता है।

कौन हैं रामचंद्र पारस?

रामचंद्र पारस, लोक जनशक्ति पार्टी (पारस गुट) के प्रमुख नेता हैं और वे दिवंगत रामविलास पासवान के भाई हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। लेकिन चिराग पासवान और पारस गुट के बीच हुई सियासी जंग के बाद लोजपा दो भागों में बंट गई थी। उसके बाद से पारस की राजनीतिक पकड़ धीरे-धीरे कमजोर होती गई।

अब अगर वे महागठबंधन में शामिल होते हैं, तो यह उनकी राजनीतिक पुनरावृत्ति (political comeback) मानी जाएगी।

क्या यह बीजेपी के लिए झटका है?

बिलकुल। पारस फिलहाल एनडीए के सहयोगी माने जाते हैं। अगर वे महागठबंधन का हिस्सा बनते हैं, तो यह बीजेपी और चिराग पासवान दोनों के लिए सियासी झटका हो सकता है। खासकर पासवान वोट बैंक पर असर पड़ेगा, क्योंकि रामविलास पासवान का नाम अब भी दलित समुदाय में सम्मान से लिया जाता है।

महागठबंधन की रणनीति साफ है – अति पिछड़ा, दलित और मुस्लिम वर्ग को एकसाथ लाकर सामाजिक समीकरण बनाना। पारस की एंट्री इस रणनीति को और मजबूती दे सकती है।

आरजेडी को क्या फायदा मिलेगा?

1.दलित वोट बैंक में सेंध:

पारस की एंट्री से महागठबंधन को खासतौर से दलित मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका मिलेगा।

2.लोकसभा और विधानसभा दोनों में असर:

पारस लोकसभा सांसद रह चुके हैं। अगर वे महागठबंधन के टिकट पर फिर से मैदान में उतरते हैं, तो इसका असर राज्य की सीटों पर भी पड़ेगा।

3.सामाजिक समीकरण का संतुलन:

आरजेडी पर अक्सर यादव-मुस्लिम पार्टी का ठप्पा लगता रहा है। पारस जैसे नेता के आने से पार्टी अपनी छवि बदलने की कोशिश कर सकती है।

पारस की क्या शर्तें हैं?

सूत्रों के अनुसार, रामचंद्र पारस कुछ प्रमुख शर्तों के साथ महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, जिनमें शामिल हैं:

  • उन्हें राज्यसभा या विधानसभा चुनाव में टिकट दिया जाए।
  • उनकी पार्टी को महागठबंधन में एक मान्यता प्राप्त दल का दर्जा मिले।
  • दलित कल्याण जैसे मुद्दों पर उन्हें प्रमुख भूमिका मिले।

तेजस्वी यादव इन शर्तों पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं क्योंकि 2025 में मुकाबला सीधा बीजेपी से होगा।

विपक्ष की प्रतिक्रिया

बीजेपी और चिराग पासवान गुट की ओर से अब तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अंदरूनी हलकों में बेचैनी जरूर है। माना जा रहा है कि बीजेपी पारस को मनाने की कोशिश कर सकती है ताकि दलित वोटों का बिखराव न हो।

जनता की राय क्या कहती है?

सोशल मीडिया और ग्राउंड रिपोर्ट्स से संकेत मिल रहे हैं कि जनता इस संभावित गठबंधन को लेकर उत्साहित है। खासकर दलित समुदाय में इसे एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है।कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर पारस महागठबंधन में आते हैं, तो बिहार में चिराग पासवान का ग्राफ गिर सकता है, क्योंकि अब उनका एकमात्र दलित चेहरा होना खत्म हो जाएगा।

निष्कर्ष

अगर रामचंद्र पारस महागठबंधन में शामिल होते हैं, तो यह 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़ा सियासी मोड़ साबित हो सकता है। इससे एक तरफ आरजेडी को जातीय समीकरण में बढ़त मिलेगी, वहीं एनडीए को रणनीति बदलनी पड़ेगी।अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या वाकई में पारस आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा करते नजर आएंगे?

FAQ Section

Q1. रामचंद्र पारस किस पार्टी से हैं?

A. वे लोजपा (पारस गुट) से हैं, जो एनडीए का हिस्सा रहा है।

Q2. क्या पारस महागठबंधन में शामिल होंगे?

A. सूत्रों के अनुसार, बातचीत अंतिम चरण में है और वे जल्द ही शामिल हो सकते हैं।

Q3. इससे किसे नुकसान होगा?

A. इससे चिराग पासवान और बीजेपी को नुकसान, जबकि तेजस्वी यादव को फायदा हो सकता है।

Q4. पारस को क्या भूमिका मिल सकती है?

A. उन्हें राज्यसभा, विधानसभा टिकट या दलित समाज की अगुवाई दी जा सकती है।

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नीतीश सरकार का ऐतिहासिक फैसला! बिहार में हर पंचायत को मिलेगा 50 लाख का विवाह भवन जानें पूरी डिटेल”

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नीतीश सरकार का ऐतिहासिक फैसला! बिहार में हर पंचायत को मिलेगा 50 लाख का विवाह भवन जानें पूरी डिटेल”

बिहार के ग्रामीण विकास और मूलभूत सुविधाओं में इजाफा करने के मकसद से नीतीश कुमार की सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। राज्य मंत्रिपरिषद ने एक साथ 46 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिनके तहत राज्य की सभी 8053 पंचायतों में 50 लाख रुपये खर्च कर विवाह भवन का निर्माण किया जाएगा। यह फैसला ग्रामीण बिहार में शादी-विवाह और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के लिए समर्पित स्थान उपलब्ध कराने में सहायक होगा।

क्या है पूरी योजना?

नीतीश सरकार के इस फैसले के तहत बिहार राज्य की सभी पंचायतों में विवाह भवन बनाया जाएगा। राज्य मंत्रिपरिषद ने कुल मिलाकर 4026 करोड़ रुपये की इस महत्त्वाकांक्षी योजना को सहमति दी है। इसके तहत:

यह सभी विवाह भवन पंचायत स्तर पर लोगों के उपयोग के लिए उपलब्ध होंगे, ताकि उन्हें शादी और अन्य सांस्कृतिक आयोजनों के लिए शहर या निजी स्थानों का सहारा न लेना पड़े।

प्रत्येक पंचायत में 50 लाख रुपये खर्च कर विवाह भवन बनाया जाएगा।

राज्य की कुल 8053 पंचायतें इस योजना में शामिल होंगी।

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कौन ले सकेगा इसका लाभ?

नीतीश सरकार का यह फैसला विशेष तौर पर ग्रामीण बिहार के लोगों को ध्यान में रखकर लिया गया है। इससे:

पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीण लोगों को सांस्कृतिक आयोजनों, बैठकों और मेलों के लिए मिलेगा समर्पित स्थान।

गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को मिलेगा फायदा।

सभी धर्म और समुदाय के लोग विवाह भवन का उपयोग कर सकेेंगे।

विवाह भवन बनाने का उद्देश्य

नीतीश कुमार सरकार का यह फैसला ग्रामीण बिहार में मूलभूत सुविधाओं में व्यापक बदलाव लाने और सांस्कृतिक समरसता को बढ़ावा देने का हिस्सा है।

राज्य में समावेशी विकास और सामुदायिक मेलजोल को प्रोत्साहन मिलेगा।

ग्रामीण लोगों को सांस्कृतिक, सामाजिक और पारिवारिक आयोजनों के लिए समर्पित स्थान मिलेगा।

विवाह भवन के निर्माण से राज्य की पंचायतें आत्मनिर्भर होंगी, जिससे वे निजी या महंगे स्थानों का सहारा लेने से बचेंगी।

योजना कब से होगी लागू?

नीतीश सरकार का यह ऐतिहासिक फैसला तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। राज्य सरकार जल्द ही सभी पंचायतों में विवाह भवन बनाने के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू करेगी। इसके बाद योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा और अगले दो साल में सभी पंचायतों में यह निर्माण कार्य पूर्ण होने का अनुमान है।

राज्य और पंचायतों को होगा सीधा फायदा

ग्रामीण लोगों को कम खर्च में शादी और अन्य आयोजन करने का अवसर मिलेगा।

पंचायतों में मूलभूत सुविधाएं मजबूत होंगी।

राज्य में समरसता, भाईचारे और सांस्कृतिक मेलजोल को बढ़ावा मिलेगा।

पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीण प्रशासन को सशक्त बनाया जाएगा।

बिहार में समावेशी और सतत विकास का मॉडल स्थापित होगा।

CM ने X पर शेयर की जानकारी

इसकी जानकारी देते हुए सीएम नीतीश कुमार ने X पर लिखा, ‘मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह कार्यक्रम में सुविधा के लिए सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण कराएगी.

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