
बिहार के ग्रामीण विकास और मूलभूत सुविधाओं में इजाफा करने के मकसद से नीतीश कुमार की सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। राज्य मंत्रिपरिषद ने एक साथ 46 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिनके तहत राज्य की सभी 8053 पंचायतों में 50 लाख रुपये खर्च कर विवाह भवन का निर्माण किया जाएगा। यह फैसला ग्रामीण बिहार में शादी-विवाह और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के लिए समर्पित स्थान उपलब्ध कराने में सहायक होगा।
क्या है पूरी योजना?
नीतीश सरकार के इस फैसले के तहत बिहार राज्य की सभी पंचायतों में विवाह भवन बनाया जाएगा। राज्य मंत्रिपरिषद ने कुल मिलाकर 4026 करोड़ रुपये की इस महत्त्वाकांक्षी योजना को सहमति दी है। इसके तहत:
यह सभी विवाह भवन पंचायत स्तर पर लोगों के उपयोग के लिए उपलब्ध होंगे, ताकि उन्हें शादी और अन्य सांस्कृतिक आयोजनों के लिए शहर या निजी स्थानों का सहारा न लेना पड़े।
प्रत्येक पंचायत में 50 लाख रुपये खर्च कर विवाह भवन बनाया जाएगा।
राज्य की कुल 8053 पंचायतें इस योजना में शामिल होंगी।
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कौन ले सकेगा इसका लाभ?
नीतीश सरकार का यह फैसला विशेष तौर पर ग्रामीण बिहार के लोगों को ध्यान में रखकर लिया गया है। इससे:
पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीण लोगों को सांस्कृतिक आयोजनों, बैठकों और मेलों के लिए मिलेगा समर्पित स्थान।
गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को मिलेगा फायदा।
सभी धर्म और समुदाय के लोग विवाह भवन का उपयोग कर सकेेंगे।
विवाह भवन बनाने का उद्देश्य
नीतीश कुमार सरकार का यह फैसला ग्रामीण बिहार में मूलभूत सुविधाओं में व्यापक बदलाव लाने और सांस्कृतिक समरसता को बढ़ावा देने का हिस्सा है।
राज्य में समावेशी विकास और सामुदायिक मेलजोल को प्रोत्साहन मिलेगा।
ग्रामीण लोगों को सांस्कृतिक, सामाजिक और पारिवारिक आयोजनों के लिए समर्पित स्थान मिलेगा।
विवाह भवन के निर्माण से राज्य की पंचायतें आत्मनिर्भर होंगी, जिससे वे निजी या महंगे स्थानों का सहारा लेने से बचेंगी।
योजना कब से होगी लागू?
नीतीश सरकार का यह ऐतिहासिक फैसला तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। राज्य सरकार जल्द ही सभी पंचायतों में विवाह भवन बनाने के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू करेगी। इसके बाद योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा और अगले दो साल में सभी पंचायतों में यह निर्माण कार्य पूर्ण होने का अनुमान है।
राज्य और पंचायतों को होगा सीधा फायदा
ग्रामीण लोगों को कम खर्च में शादी और अन्य आयोजन करने का अवसर मिलेगा।
पंचायतों में मूलभूत सुविधाएं मजबूत होंगी।
राज्य में समरसता, भाईचारे और सांस्कृतिक मेलजोल को बढ़ावा मिलेगा।
पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीण प्रशासन को सशक्त बनाया जाएगा।
बिहार में समावेशी और सतत विकास का मॉडल स्थापित होगा।
CM ने X पर शेयर की जानकारी
इसकी जानकारी देते हुए सीएम नीतीश कुमार ने X पर लिखा, ‘मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह कार्यक्रम में सुविधा के लिए सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण कराएगी.
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