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Farmer ID Kaise Banaye 2025: किसान पंजीकरण की नई प्रक्रिया, मोबाइल से बनाएं Farmer ID

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Farmer ID online kaise banaye 2025

भारत सरकार ने किसानों के लिए एक यूनिक Farmer ID जारी करने की योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य किसानों का डिजिटल डेटाबेस तैयार करना है, Farmer ID Kaise Banaye 2025 जिससे वे सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से उठा सकें। 2025 में यह प्रक्रिया और सरल हो गई है – अब किसान मोबाइल से भी Farmer ID बना सकते हैं।

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Farmer ID क्या है?

Farmer ID एक यूनिक पहचान संख्या होती है जो किसी किसान की पहचान, उसकी खेती की ज़मीन, फसल और पात्र योजनाओं से जुड़ी जानकारी को जोड़ती है। यह आधार, भूमि रिकॉर्ड और बैंक अकाउंट से लिंक की जाती है।Farmer ID के फायदे सभी कृषि योजनाओं में सीधा लाभ

पीएम किसान योजना की राशि जल्दी मिलना

सब्सिडी व बीमा का फायदा

बैंक से आसान लोन प्रक्रिया

e-KYC व मोबाइल OTP से डिजिटल सुविधा

Farmer ID बनाने के लिए जरूरी दस्तावेज़

दस्तावेज़ का नामजरूरी है?
आधार कार्ड✔️ अनिवार्य
भूमि स्वामित्व प्रमाणपत्र✔️ जरूरी
बैंक खाता विवरण✔️ अनिवार्य
मोबाइल नंबर✔️ OTP के लिए
पासपोर्ट साइज फोटो❌ वैकल्पिक

Farmer ID Kaise Banaye 2025 Online Apply Kaise Kare?

Step-by-Step प्रोसेस (मोबाइल से):

सरकारी पोर्टल पर जाएं:
1. https://farmer.gov.in या राज्य सरकार की कृषि वेबसाइट

2.“Farmer Registration” पर क्लिक करें

3.अपना आधार नंबर दर्ज करें और OTP से वेरिफाई करें

4.भूमि रिकॉर्ड का विवरण भरें (जैसे खतियान, खाता नंबर)

5.बैंक खाता जानकारी और IFSC कोड डालें

6.Submit पर क्लिक करें और Reference ID सेव करें

मोबाइल ऐप से कैसे बनाएं Farmer ID?

1.Kisan Suvidha App या mKisan App को Google Play Store से डाउनलोड करें

2.Farmer ID रजिस्ट्रेशन सेक्शन पर क्लिक करें

3.आधार OTP, जमीन व बैंक की जानकारी भरें

4.सबमिट करते ही Farmer ID जनरेट हो जाएगी

FAQs

Q1. Farmer ID कब से शुरू हुई है?

Ans: 2024 के अंत में इसकी शुरुआत हुई और 2025 में यह सभी राज्यों में अनिवार्य हो गई है।

Q2. क्या मोबाइल से Farmer ID बना सकते हैं?

Ans: हां, आप मोबाइल से सरकारी पोर्टल या mKisan App की मदद से Farmer ID बना सकते हैं।

Q3. क्या बिना भूमि के किसान ID बन सकती है?

Ans: अगर आप बटाईदार या पट्टेदार हैं तो आपके पास खेती का कोई प्रमाण हो तो बना सकते हैं।

तेजस्वी यादव के करीबी पारस होंगे महागठबंधन में शामिल? बिहार की सियासत में हलचल तेज

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पशुपति पारस राजद में शामिल होंगे, तेजस्वी यादव के साथ संभावित गठबंधन

पटना: बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट लेने को तैयार है। सूत्रों की मानें तो तेजस्वी यादव के करीबी और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र पारस जल्द ही महागठबंधन (RJD गठबंधन) में शामिल हो सकते हैं। इस खबर ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। पारस अभी तक लोजपा (पारस गुट) के नेता रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वे सियासी रूप से निष्क्रिय नजर आ रहे थे। अब उनके महागठबंधन में आने की अटकलें तेज हो गई हैं।

पारस और तेजस्वी के बीच बढ़ती नजदीकियां

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि रामचंद्र पारस और तेजस्वी यादव के बीच पिछले कुछ हफ्तों में गुप्त बैठकों का दौर चला है। यह भी कहा जा रहा है कि पारस महागठबंधन में एक मजबूत भूमिका की मांग कर रहे हैं, जिसमें उन्हें दलित समुदाय का प्रतिनिधित्व करने का प्रमुख चेहरा बनाया जा सकता है।

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तेजस्वी यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन को जातीय और सामाजिक रूप से और मजबूत किया जाए। ऐसे में पारस जैसे अनुभवी नेता की एंट्री से उन्हें बड़ा फायदा हो सकता है।

कौन हैं रामचंद्र पारस?

रामचंद्र पारस, लोक जनशक्ति पार्टी (पारस गुट) के प्रमुख नेता हैं और वे दिवंगत रामविलास पासवान के भाई हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। लेकिन चिराग पासवान और पारस गुट के बीच हुई सियासी जंग के बाद लोजपा दो भागों में बंट गई थी। उसके बाद से पारस की राजनीतिक पकड़ धीरे-धीरे कमजोर होती गई।

अब अगर वे महागठबंधन में शामिल होते हैं, तो यह उनकी राजनीतिक पुनरावृत्ति (political comeback) मानी जाएगी।

क्या यह बीजेपी के लिए झटका है?

बिलकुल। पारस फिलहाल एनडीए के सहयोगी माने जाते हैं। अगर वे महागठबंधन का हिस्सा बनते हैं, तो यह बीजेपी और चिराग पासवान दोनों के लिए सियासी झटका हो सकता है। खासकर पासवान वोट बैंक पर असर पड़ेगा, क्योंकि रामविलास पासवान का नाम अब भी दलित समुदाय में सम्मान से लिया जाता है।

महागठबंधन की रणनीति साफ है – अति पिछड़ा, दलित और मुस्लिम वर्ग को एकसाथ लाकर सामाजिक समीकरण बनाना। पारस की एंट्री इस रणनीति को और मजबूती दे सकती है।

आरजेडी को क्या फायदा मिलेगा?

1.दलित वोट बैंक में सेंध:

पारस की एंट्री से महागठबंधन को खासतौर से दलित मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका मिलेगा।

2.लोकसभा और विधानसभा दोनों में असर:

पारस लोकसभा सांसद रह चुके हैं। अगर वे महागठबंधन के टिकट पर फिर से मैदान में उतरते हैं, तो इसका असर राज्य की सीटों पर भी पड़ेगा।

3.सामाजिक समीकरण का संतुलन:

आरजेडी पर अक्सर यादव-मुस्लिम पार्टी का ठप्पा लगता रहा है। पारस जैसे नेता के आने से पार्टी अपनी छवि बदलने की कोशिश कर सकती है।

पारस की क्या शर्तें हैं?

सूत्रों के अनुसार, रामचंद्र पारस कुछ प्रमुख शर्तों के साथ महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, जिनमें शामिल हैं:

  • उन्हें राज्यसभा या विधानसभा चुनाव में टिकट दिया जाए।
  • उनकी पार्टी को महागठबंधन में एक मान्यता प्राप्त दल का दर्जा मिले।
  • दलित कल्याण जैसे मुद्दों पर उन्हें प्रमुख भूमिका मिले।

तेजस्वी यादव इन शर्तों पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं क्योंकि 2025 में मुकाबला सीधा बीजेपी से होगा।

विपक्ष की प्रतिक्रिया

बीजेपी और चिराग पासवान गुट की ओर से अब तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अंदरूनी हलकों में बेचैनी जरूर है। माना जा रहा है कि बीजेपी पारस को मनाने की कोशिश कर सकती है ताकि दलित वोटों का बिखराव न हो।

जनता की राय क्या कहती है?

सोशल मीडिया और ग्राउंड रिपोर्ट्स से संकेत मिल रहे हैं कि जनता इस संभावित गठबंधन को लेकर उत्साहित है। खासकर दलित समुदाय में इसे एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है।कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर पारस महागठबंधन में आते हैं, तो बिहार में चिराग पासवान का ग्राफ गिर सकता है, क्योंकि अब उनका एकमात्र दलित चेहरा होना खत्म हो जाएगा।

निष्कर्ष

अगर रामचंद्र पारस महागठबंधन में शामिल होते हैं, तो यह 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़ा सियासी मोड़ साबित हो सकता है। इससे एक तरफ आरजेडी को जातीय समीकरण में बढ़त मिलेगी, वहीं एनडीए को रणनीति बदलनी पड़ेगी।अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या वाकई में पारस आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा करते नजर आएंगे?

FAQ Section

Q1. रामचंद्र पारस किस पार्टी से हैं?

A. वे लोजपा (पारस गुट) से हैं, जो एनडीए का हिस्सा रहा है।

Q2. क्या पारस महागठबंधन में शामिल होंगे?

A. सूत्रों के अनुसार, बातचीत अंतिम चरण में है और वे जल्द ही शामिल हो सकते हैं।

Q3. इससे किसे नुकसान होगा?

A. इससे चिराग पासवान और बीजेपी को नुकसान, जबकि तेजस्वी यादव को फायदा हो सकता है।

Q4. पारस को क्या भूमिका मिल सकती है?

A. उन्हें राज्यसभा, विधानसभा टिकट या दलित समाज की अगुवाई दी जा सकती है।

नीतीश सरकार का ऐतिहासिक फैसला! बिहार में हर पंचायत को मिलेगा 50 लाख का विवाह भवन जानें पूरी डिटेल”

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नीतीश कुमार का आदेश: बिहार की हर पंचायत में 50 लाख रुपये खर्च कर बनेगा विवाह भवन
नीतीश सरकार का ऐतिहासिक फैसला! बिहार में हर पंचायत को मिलेगा 50 लाख का विवाह भवन जानें पूरी डिटेल”

बिहार के ग्रामीण विकास और मूलभूत सुविधाओं में इजाफा करने के मकसद से नीतीश कुमार की सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। राज्य मंत्रिपरिषद ने एक साथ 46 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिनके तहत राज्य की सभी 8053 पंचायतों में 50 लाख रुपये खर्च कर विवाह भवन का निर्माण किया जाएगा। यह फैसला ग्रामीण बिहार में शादी-विवाह और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के लिए समर्पित स्थान उपलब्ध कराने में सहायक होगा।

क्या है पूरी योजना?

नीतीश सरकार के इस फैसले के तहत बिहार राज्य की सभी पंचायतों में विवाह भवन बनाया जाएगा। राज्य मंत्रिपरिषद ने कुल मिलाकर 4026 करोड़ रुपये की इस महत्त्वाकांक्षी योजना को सहमति दी है। इसके तहत:

यह सभी विवाह भवन पंचायत स्तर पर लोगों के उपयोग के लिए उपलब्ध होंगे, ताकि उन्हें शादी और अन्य सांस्कृतिक आयोजनों के लिए शहर या निजी स्थानों का सहारा न लेना पड़े।

प्रत्येक पंचायत में 50 लाख रुपये खर्च कर विवाह भवन बनाया जाएगा।

राज्य की कुल 8053 पंचायतें इस योजना में शामिल होंगी।

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कौन ले सकेगा इसका लाभ?

नीतीश सरकार का यह फैसला विशेष तौर पर ग्रामीण बिहार के लोगों को ध्यान में रखकर लिया गया है। इससे:

पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीण लोगों को सांस्कृतिक आयोजनों, बैठकों और मेलों के लिए मिलेगा समर्पित स्थान।

गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को मिलेगा फायदा।

सभी धर्म और समुदाय के लोग विवाह भवन का उपयोग कर सकेेंगे।

विवाह भवन बनाने का उद्देश्य

नीतीश कुमार सरकार का यह फैसला ग्रामीण बिहार में मूलभूत सुविधाओं में व्यापक बदलाव लाने और सांस्कृतिक समरसता को बढ़ावा देने का हिस्सा है।

राज्य में समावेशी विकास और सामुदायिक मेलजोल को प्रोत्साहन मिलेगा।

ग्रामीण लोगों को सांस्कृतिक, सामाजिक और पारिवारिक आयोजनों के लिए समर्पित स्थान मिलेगा।

विवाह भवन के निर्माण से राज्य की पंचायतें आत्मनिर्भर होंगी, जिससे वे निजी या महंगे स्थानों का सहारा लेने से बचेंगी।

योजना कब से होगी लागू?

नीतीश सरकार का यह ऐतिहासिक फैसला तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। राज्य सरकार जल्द ही सभी पंचायतों में विवाह भवन बनाने के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू करेगी। इसके बाद योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा और अगले दो साल में सभी पंचायतों में यह निर्माण कार्य पूर्ण होने का अनुमान है।

राज्य और पंचायतों को होगा सीधा फायदा

ग्रामीण लोगों को कम खर्च में शादी और अन्य आयोजन करने का अवसर मिलेगा।

पंचायतों में मूलभूत सुविधाएं मजबूत होंगी।

राज्य में समरसता, भाईचारे और सांस्कृतिक मेलजोल को बढ़ावा मिलेगा।

पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीण प्रशासन को सशक्त बनाया जाएगा।

बिहार में समावेशी और सतत विकास का मॉडल स्थापित होगा।

CM ने X पर शेयर की जानकारी

इसकी जानकारी देते हुए सीएम नीतीश कुमार ने X पर लिखा, ‘मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह कार्यक्रम में सुविधा के लिए सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण कराएगी.

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