PM-Kisan 21वीं किस्त 19 नवंबर को जारी! करोड़ों किसानों को बड़ी सौगात, ई-केवाईसी और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य — जानें पूरा अपडेट

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan Yojana) भारत सरकार की सबसे सफल और सबसे ज्यादा लाभ पहुँचाने वाली योजनाओं में एक मानी जाती है। इसका उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। अब कृषि मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से पुष्टि कर दी है कि PM-Kisan की 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी की जाएगी। यह जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा X (Twitter) पर साझा की गई, जिसके बाद देशभर के किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है।

पिछले कुछ वर्षों में यह योजना लगातार किसानों को राहत देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। हर चार महीने में ₹2,000 की किस्त सीधे DBT के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में पहुंच जाती है। 20वीं किस्त अगस्त में जारी हुई थी, और अब 21वीं किस्त की पुष्टि के साथ किसानों को बड़ी राहत मिली है।

भारत के ग्रामीण इलाकों में खेती-किसानी का खर्च लगातार बढ़ रहा है, जिससे छोटे किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह योजना किसानों की आय सपोर्ट सिस्टम के रूप में सामने आई है।

21वीं किस्त जारी होने से पहले सरकार ने ई-केवाईसी और दस्तावेज़ अपडेट को अनिवार्य बताया है, ताकि जल्द से जल्द भुगतान किया जा सके। कई राज्यों में दस्तावेज़ को लेकर कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि कोई किसान किस्त से वंचित न रहे। कृषि मंत्रालय ने साफ कहा है कि जिन किसानों का e-KYC, बैंक लिंकिंग या भूमि सत्यापन पूरा नहीं होगा, उनके भुगतान अटक सकते हैं।

किन किसानों को मिलेगा लाभ? — यह जानना जरूरी है कि किसका पैसा आएगा और किसका रुक सकता है

PM-Kisan योजना का लाभ बहुत ही स्पष्ट और पारदर्शी नियमों के आधार पर दिया जाता है। लाखों किसानों की किस्त सिर्फ इसलिए रुक जाती है क्योंकि उनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होता, या उनका ई-केवाईसी अधूरा होता है। इसलिए इस बार सरकार ने 21वीं किस्त जारी करने से पहले विशेष ध्यान दिया है कि केवल पात्र किसानों को ही राशि भेजी जाए।

PM-Kisan की 21वीं किस्त किसे मिलेगी?

जिन किसानों ने योजना में सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन कराया है
जिनका ई-केवाईसी (e-KYC) पूरा हुआ है
जिनका भू-अभिलेख वेरीफिकेशन (Land Seeding) सफल है
जिनका बैंक खाता आधार से लिंक है
जिनके बैंक खाते में कोई समस्या नहीं है
जिनका PM-Kisan स्टेटस “Active” दिखा रहा है

आज भी कई किसानों की किस्त सिर्फ इसलिए नहीं पहुंच पाती क्योंकि उनके बैंक खाते में नाम आधार कार्ड से मेल नहीं खाता। कुछ मामलों में IFSC कोड बदल जाता है, बैंक शाखा का विलय होता है या खाते को आधार से रीलिंक करना जरूरी हो जाता है। इसलिए कृषि मंत्रालय समय-समय पर किसानों से दस्तावेज़ अपडेट करने की अपील करता है।

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किस किसानों की किस्त रुक सकती है?

जिनका e-KYC पेंडिंग है
जिनके दस्तावेज़ mismatch हैं
जिनका बैंक खाता बंद या निष्क्रिय है
जिनके नाम भूमि रिकॉर्ड में गलत एंट्री है
जिन किसानों ने दोहरी रजिस्ट्रेशन किया है

PM-Kisan योजना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार लगातार आधार आधारित सत्यापन को मजबूत कर रही है। यही कारण है कि इस बार भुगतान से पहले लाखों किसानों के दस्तावेज़ जांचे गए हैं।

रजिस्ट्रेशन, e-KYC और दस्तावेज़ अपडेट — 21वीं किस्त समय पर पाने के लिए क्या करें?

किसानों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनकी सभी जानकारियाँ सही और अपडेटेड हैं। कृषि मंत्रालय ने ट्वीट में साफ लिखा है — “अभी रजिस्टर करें और दस्तावेज़ अपडेट करें।”

नया रजिस्ट्रेशन (New Farmer Registration) कैसे करें?

1. PM-Kisan की आधिकारिक वेबसाइट खोलें
2. Farmer Corner में “New Farmer Registration” पर क्लिक करें
3. आधार नंबर डालें
4. मोबाइल नंबर वेरीफाई करें
5. जमीन का विवरण अपलोड करें
6. बैंक खाता जानकारी भरें
7. Save & Submit करें

यदि कोई किसान पहली बार योजना में नाम जोड़ रहा है, तो उसे जमीन का सत्यापन करवाना जरूरी होता है। कई राज्यों में ये प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है।

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e-KYC कैसे करें?

सरकार ने e-KYC को अनिवार्य कर दिया है।
क्योंकि इसी से किसान की असली पहचान और आधार लिंकिंग की पुष्टि होती है।

स्टेप:

• पोर्टल पर जाएँ
• e-KYC पर क्लिक करें
• आधार डालें
• OTP डालकर पूरा करें

यदि किसानों के पास स्मार्टफोन नहीं है, तो Common Service Center (CSC) पर भी e-KYC की सुविधा उपलब्ध है।

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बैंक खाते की जाँच

कई किसानों की किस्त सिर्फ इसलिए रुकती है क्योंकि उनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होता।

बैंक जाकर आधार लिंकिंग दोबारा कराएँ
NPCI लिंकिंग की जांच करें
बैंक खाते में नाम आधार के अनुसार करें

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जमीन सत्यापन (Land Verification)

PM-Kisan लाभ केवल उसी किसान को मिलता है जो अपनी खेती की जमीन का मालिक है।

जमीन के दस्तावेज़ अपलोड करें
नाम सही हो
खतियान, खेसरा या गाटा नंबर सही हो
राज्य के भू-अभिलेख पोर्टल में एंट्री सही हो

कई किसानों की किस्त इसलिए रुक जाती है क्योंकि उनकी जमीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन अपडेट नहीं होता या जमीन किसी अन्य नाम पर दर्ज होती है।

योजना का महत्व, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव और किसानों की प्रतिक्रिया — क्यों PM-Kisan आज भी सबसे लोकप्रिय योजना?

PM-Kisan योजना आज देश के 11 करोड़ से अधिक किसानों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला चुकी है। यह दुनिया की सबसे बड़ी Direct Benefit Transfer (DBT) योजना मानी जाती है। साल में ₹6,000 की राशि भले ही छोटी लगे, लेकिन छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह एक बड़ी सहायता साबित होती है।

क्यों है यह योजना जरूरी?

भारत में 85% से ज्यादा किसान छोटे और सीमांत हैं, जिनकी जमीन 1–2 हेक्टेयर से भी कम होती है।
ऐसे किसानों के लिए खेती किसी बड़ी व्यावसायिक गतिविधि की तरह नहीं होती, बल्कि जीविका का साधन होती है।

PM-Kisan की राशि किसान इन कामों में उपयोग करते हैं—

• बीज खरीदने
• खाद और उर्वरक
• डीजल/पानी
• छोटे उपकरण
• फसल के शुरुआती खर्च

यही कारण है कि हर बार जब किस्त आती है, किसानों की आर्थिक हालत में स्पष्ट सुधार देखा जाता है।

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ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे मिलता है लाभ?

PM-Kisan के तहत जारी राशि सीधे किसानों के हाथों में जाती है।
यह राशि जब बाजार में खर्च होती है, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी आती है।

कृषि उपकरणों की बिक्री बढ़ती है
खाद-बीज की दुकानों की आमदनी बढ़ती है
स्थानीय मंडियों में व्यापार बढ़ता है
ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा मिलता है

कई आर्थिक रिपोर्ट्स यह दिखाती हैं कि PM-Kisan योजना ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नकदी प्रवाह बढ़ाया है, जिससे छोटे उद्योगों पर भी सकारात्मक प्रभाव देखा गया है।

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किसानों की प्रतिक्रिया क्या है?

किसानों में इस योजना को लेकर काफी उत्साह है।
कई किसानों का कहना है कि—

• “सरकार समय पर किस्त देती है, इससे खेती शुरू करना आसान होता है।”
• “e-KYC और दस्तावेज़ अपडेट करना जरूरी है ताकि गलत लोगों को पैसा न जाए।”
• “कठिन समय में यह राशि बहुत बड़ी मदद है।”

कुल मिलाकर देखा जाए तो यह योजना किसानों के आर्थिक जीवन और खेती-किसानी के ढांचे में बड़ा योगदान दे रही है।

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