बिहार राजस्व महाभियान 2025:बिहार सरकार ने भूमि विवादों और जमाबंदी से जुड़ी त्रुटियों को समाप्त करने के लिए राजस्व महाभियान 2025 शुरू किया है। इस महाभियान का उद्देश्य आम रैयतों (भूमि मालिकों) को राहत प्रदान करना है, ताकि उन्हें बार-बार सरकारी कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े। अब रैयत अपनी जमीन के अभिलेख में नाम, खाता, खेसरा या क्षेत्रफल जैसी गड़बड़ियों को ऑनलाइन पोर्टल पर सुधार सकते हैं।यह अभियान 16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 तक चलेगा और इसमें राज्य भर के लाखों किसानों और भू-स्वामियों को लाभ मिलने की संभावना है।
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बिहार सरकार की पहल क्यों जरूरी?
बिहार में लंबे समय से जमीन और जमाबंदी रिकॉर्ड में त्रुटियों की समस्या बनी हुई थी।
- कई रैयतों के नाम गलत दर्ज हो जाते थे।
- खाता या खेसरा नंबर मेल नहीं खाते थे।
- क्षेत्रफल में गड़बड़ी से विवाद खड़े हो जाते थे।
- उत्तराधिकार और बंटवारे का नामांतरण समय पर अपडेट नहीं होता था।
इन समस्याओं के कारण किसान और आम नागरिक वर्षों तक दफ्तरों का चक्कर लगाते रहते थे। इसीलिए बिहार सरकार ने इस बार बड़ा कदम उठाते हुए राजस्व महाभियान 2025 शुरू किया है।
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बिहार राजस्व महाभियान 2025ऑनलाइन परिमार्जन पोर्टल (Parimarjan Portal)
अब रैयत बिना किसी सरकारी कार्यालय जाए अपने दस्तावेज़ों की त्रुटियों को ऑनलाइन सुधार सकते हैं।
वेबसाइट: parimarjan.bihar.gov.in
सुविधाएँ:
- नाम सुधार
- खाता नंबर सुधार
- खेसरा नंबर मिलान
- रकबा (क्षेत्रफल) सुधार
- अन्य सामान्य त्रुटियों का निवारण
इससे किसानों का समय और पैसा दोनों बच रहा है।
बिहार राजस्व महाभियान 2025 राजस्व महाभियान कैंप की व्यवस्था
जो लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, उनके लिए कैंप की व्यवस्था की गई है।
- राजस्व विभाग की टीम गाँव-गाँव जाकर फॉर्म बांट रही है।
- लोग अपने दस्तावेज़ और त्रुटियों का विवरण भरकर कैंप में जमा कर सकते हैं।
- जांच-पड़ताल के बाद सुधार कर दिया जाएगा और अभिलेख अपडेट हो जाएगा।
उत्तराधिकार और बंटवारा नामांतरण
महाभियान के तहत दो अहम सेवाएँ भी दी जा रही हैं:
- उत्तराधिकार नामांतरण – जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी भूमि वंशजों के नाम पर दर्ज की जाती है।
- बंटवारा नामांतरण – जब परिवार के सदस्य आपसी सहमति से या कोर्ट/रजिस्ट्री के आधार पर जमीन बांटते हैं, तो उसका भी नामांतरण किया जाता है।
अभियान की अवधि और लक्ष्य
- यह अभियान 16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 तक चल रहा है।
- सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा रैयतों की समस्याओं का समाधान इसी अवधि में कर दिया जाए।
- भविष्य में जमीन विवाद कम हों और पारदर्शिता बनी रहे।और राजस्व विभाग ने लोगों की सुविधा के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है:
- 📞 18003456215
- इस नंबर पर कॉल कर कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या बता सकता है और समाधान का रास्ता जान सकता है।
उत्तराधिकार और बंटवारा नामांतरण
महाभियान के तहत दो अहम सेवाएँ भी दी जा रही हैं:
- उत्तराधिकार नामांतरण – जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी भूमि वंशजों के नाम पर दर्ज की जाती है।
- बंटवारा नामांतरण – जब परिवार के सदस्य आपसी सहमति से या कोर्ट/रजिस्ट्री के आधार पर जमीन बांटते हैं, तो उसका भी नामांतरण किया जाता है।
बिहार राजस्व महाभियान 2025 आम लोगों के लिए राहत की बड़ी खबर है। अब लोग बिना परेशानी के अपनी जमीन से जुड़े दस्तावेज़ों की त्रुटियाँ सुधार सकते हैं। चाहे ऑनलाइन आवेदन हो या ऑफलाइन कैंप, हर रैयत को सुविधा मिल रही है। साथ ही, टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर भी लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है।
बिहार सरकार का यह कदम निश्चित ही आने वाले समय में भूमि विवादों को कम करेगा और पारदर्शी व्यवस्था की ओर ले जाएगा।
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