बिहार में भूमि रजिस्ट्री (Land Registration) नियमों में 2025 में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। बिहार राज्य सरकार द्वारा भूमि रजिस्ट्री में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कुछ नए नियम लागू किए जा रहे हैं। अगर आप बिहार में भूमि रजिस्ट्री करवाने का सोच रहे हैं तो यह लेख आपको पूरी जानकारी देगा कि क्या बदलने वाला है, कब से ये नियम लागू होंगे, किसे फायदा होगा और आपको किन बातों का ध्यान रखना
बिहार भूमि रजिस्ट्री नियम 2025 में प्रमुख बदलाव
अब रजिस्ट्री करवाने वालों को अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड देना जरूरी होगा। यह कदम रजिस्ट्री में जालसाजी और बेनामी लेनदेन रोकने के लिए उठाया गया है।नई रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होने वाली है। आप बिहार भूमि पोर्टल (Bihar Bhumi Portal) के जरिए आवेदन करेंगे, और सभी कागजात ऑनलाइन ही जमा कराए जाएंगे। यह प्रक्रिया रजिस्ट्री में दलालों और रिश्वतखोरी को कम करेगी।और रजिस्ट्री से पहले भूमि का सत्यापन अब जरूरी होगा। इसके लिए राजस्व कर्मचारी या अमीन द्वारा ऑन-साइट जांच की जाएगी। इससे नकली रजिस्ट्री और भूमि विवादों में काफी कमी आने की उम्मीद है।सरकार रजिस्ट्री शुल्क और स्टांप ड्यूटी में भी बदलाव कर सकती है। यह बदलाव भूमि के स्थान और मूल्यांकन दर (MVR) के आधार पर होगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग शुल्क हो सकते हैं।
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बिहार भूमि रजिस्ट्री नियम 2025 का उद्देश्य क्या है?
सरकार का मकसद है:
रजिस्ट्री प्रक्रिया में दलालों और भ्रष्टाचार को खत्म करना
भूमि लेनदेन में पारदर्शिता लाना
फर्जी रजिस्ट्री और जालसाजी रोकना
भूमि विवाद कम करना
सरकारी राजस्व में वृद्धि
ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रक्रिया में क्या-क्या लगेगा?
आधार कार्ड
पैन कार्ड
भूमि का मूल कागज (खाता, खतियान, रसीद)
विक्रेता और खरीदार का फोटो एवं हस्ताक्षर
भूमि का नक्शा
ऑनलाइन आवेदन शुल्क
पुराने नियम और नए नियम में क्या फर्क है?
| पहलू | पुराने नियम | नए नियम (2025) |
|---|---|---|
| आवेदन | ऑफलाइन | ऑनलाइन |
| आधार/पैन जरूरी? | जरूरी नहीं | जरूरी |
| भूमि सत्यापन | बाद में या कभी-कभी | रजिस्ट्री से पहले जरूरी |
| दलालों का हस्तक्षेप | अधिक | कम या बिल्कुल नहीं |
| रजिस्ट्री शुल्क | पुराने दरों के आधार | स्थान और मूल्यांकन दर से |
बिहार भूमि रजिस्ट्री नियम 2025 राज्य में एक क्रांतिकारी कदम है, जो भूमि लेनदेन में पारदर्शिता और विश्वसनीयता लाएगा। अगर आप बिहार में रजिस्ट्री करवाने की सोच रहे हैं तो 2025 से लागू होने वाले इन नियमों की पूरी जानकारी रखें। सभी कागजात ऑनलाइन उपलब्ध कराएं और दलालों से बचें। यह कदम बिहार में भूमि लेनदेन को पूरी तरह डिजिटल और सुरक्षित बनाएगा!
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