मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025: बिहार की महिलाओं को मिलेगा,घर बैठे पाए 10,000 से Rs2लाख तक का बेनिफिट

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September 29, 2025

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025: बिहार सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025 शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर देना, उनके हाथों में आर्थिक ताक़त पहुँचाना और ग्रामीण से शहरी स्तर तक महिला उद्यमिता (Women Entrepreneurship) को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 26 सितंबर 2025 को इस योजना की औपचारिक शुरुआत की। शुरुआती चरण में 75 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है।

योजना का उद्देश्य और शुरुआत: महिलाओं को मिलेगा आर्थिक आधार

बिहार जैसे राज्य में, जहाँ बड़ी संख्या में महिलाएँ अभी भी रोजगार और आर्थिक स्वतंत्रता से वंचित हैं, यह योजना क्रांतिकारी साबित हो सकती है।

मुख्य उद्देश्य
- महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना।
- हर परिवार से कम से कम एक महिला को आर्थिक सहयोग देना।
- महिला स्वयं सहायता समूह (SHG/जीविका) को मज़बूती देना।
- ग्रामीण स्तर पर छोटे उद्योग, पशुपालन, हस्तशिल्प और कृषि आधारित व्यवसायों को बढ़ावा देना।
लॉन्चिंग और शुरुआत
- योजना का शुभारंभ 26 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना में किया।
- इसी दिन राज्य सरकार ने घोषणा की कि पहली किस्त की राशि ₹10,000 सीधे महिलाओं के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाएगी।
- शुरुआती चरण में 75 लाख महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा।

यह योजना न केवल महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा देगी बल्कि उन्हें घर के बाहर भी आत्मनिर्भर बनने का आत्मविश्वास प्रदान करेगी।

लाभ, राशि और किस्तों का पूरा विवरण

महिला रोजगार योजना 2025 को बिहार कैबिनेट ने ₹20,000 करोड़ रुपये के बड़े बजट के साथ मंजूरी दी है। यह राशि विभिन्न चरणों में महिलाओं तक पहुँचेगी।

कितना पैसा मिलेगा?

किस्त	राशि	शर्तें / प्रक्रिया
पहली किस्त	₹10,000	आवेदन स्वीकृत होने के तुरंत बाद महिला के बैंक खाते में DBT के माध्यम से
दूसरी किस्त (बड़ी सहायता)	₹2,00,000 तक	स्वरोजगार गतिविधि की सफलता और 6 माह के मूल्यांकन के बाद

इस प्रकार, कुल लाभार्थी महिला को अधिकतम ₹2,00,000 तक की राशि प्राप्त हो सकती है।

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कब आएगा पैसा?

पहली किस्त: 26 सितंबर 2025 से ही वितरण शुरू हो चुका है।
दूसरी किस्त: आवेदन करने वाली महिला की स्वरोजगार गतिविधि का मूल्यांकन करने के बाद, लगभग 6 महीने के भीतर जारी की जाएगी।

कितनी महिलाएँ लाभान्वित होंगी?

पहले चरण में 75 लाख महिलाएँ।
आने वाले समय में यह संख्या बढ़ाकर लगभग 1 करोड़ परिवारों की महिलाओं तक पहुँचाई जाएगी।

राशि कहाँ से आएगी?

राशि राज्य सरकार की योजना बजट से।
DBT (Direct Benefit Transfer) के ज़रिए सीधा बैंक खाते में भेजी जाएगी।
नकद लेनदेन की कोई गुंजाइश नहीं रखी गई है ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और भविष्य की चुनौतियाँ

पात्रता (Eligibility)

लाभ केवल बिहार की महिलाओं को मिलेगा।
प्रत्येक परिवार से केवल एक महिला को लाभ मिलेगा।
आयु सीमा: 18 से 60 वर्ष।
आवेदक महिला को किसी स्वयं सहायता समूह (SHG/जीविका समूह) से जुड़ा होना ज़रूरी।
सरकारी नौकरी में कार्यरत परिवार की महिला पात्र नहीं होगी।
लाभार्थी का जनधन/बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया

महिला को योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल (संभावित: बिहार सरकार की आधिकारिक साइट) पर आवेदन करना होगा।
ग्रामीण इलाकों में आवेदन की सुविधा ग्राम पंचायत/ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध कराई जाएगी।
आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज़:
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- राशन कार्ड / परिवार पहचान पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जीविका/SHG से जुड़ाव का प्रमाण

“मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025” महिलाओं के लिए बिहार सरकार की सबसे बड़ी सामाजिक-आर्थिक पहल है। इसका उद्देश्य केवल आर्थिक मदद करना नहीं, बल्कि महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता के रास्ते पर ले जाना है।पहले चरण में 75 लाख महिलाएँ लाभान्वित होंगी और ₹10,000 की राशि सीधे खाते में आएगी। आगे चलकर सफल महिलाओं को ₹2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता भी मिलेगी।अगर इस योजना का सही क्रियान्वयन हुआ तो यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रांति ला सकती है और बिहार की महिलाएँ न केवल अपने परिवार बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकेंगी।

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